मोदी सरकार ने किसानों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से मदद करने का ऐलान किया है.

मोदी सरकार ने अपने आखिरी बजट में किसानों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से मदद करने का ऐलान किया है.

किसानों के खाते में तीन किस्तों में 2000-2000 रुपये जाएंगे. सरकार ने किसानों को किस्त देने की ऐसी टाइमिंग सेट की है कि जिस दौरान देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी. उसी दौरान किसानों के खाते में पहली किस्त पहुंच चुकी होगी.

चुनाव घोषणा के साथ ही किसानों के अकाउंट में आ जाएंगे 2000 रुपये

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के किसानों की नाराजगी को दूर कर उनके दिल को जीतने के लिए बड़ा दांव चला है. मोदी सरकार ने अपने आखिरी (अंतरिम) बजट में किसानों को 6 हजार रुपये प्रति वर्ष की दर से मदद करने का ऐलान किया है. किसान को खाते में तीन किस्तों में 2000-2000 रुपये सीधे खाते में जाएंगे. सरकार ने किसानों को किस्त देने की ऐसी टाइमिंग सेट की है कि जिस दौरान देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी और चुनावी प्रचार जोर-शोर से हो रहे होंगे उसी समय किसानों के खाते में 2000 की पहली किस्त पहुंच चुकी होगी.

मोदी सरकार ने किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद देने का फैसला करते हुए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019 पेश करते हुए किसानों के लिए 'पीएम किसान सम्मान निधि' योजना शुरू की.

उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास दो हेक्टयर तक जमीन है उन्हें हर साल 6 हजार रुपए दिया जाएंगे. इसके जरिए देश के कमजोर और छोटे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी ताकि किसानों की आर्थिक हालत में सुधार हो सके. इससे देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ मिलेगा. इससे सरकार पर कुल 75 हजार करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा.

पीयूष गोयल ने कहा, 'यह योजना एक दिसंबर 2018 से लागू होगी.' इस तरह से किसानों के खाते में 'पीएम किसान सम्मान निधि' योजना की पहली किस्त  31 मार्च 2019 तक की अवधि में भुगतान कर दिया जाएगा. ये वही समय होगा जब लोकसभा चुनाव का शोर देश भर में होगा.


दरअसल सरकार को इसके लिए किसानों के लिए अलग से खाते खोलने की कोई अवश्यकता नहीं होगी. जनधन योजना के जरिए किसानों के खाते पहले से ही खुले हुए हैं और वो आधार से लिंक भी हैं. ऐसे में सरकार के लिए बहुत ज्यादा माथा-पच्ची करने की भी बहुत ज्यादा अवश्यकता नहीं होगी.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है. इससे पहले मोदी सरकार ने आम बजट 2018-19 में किसानों को उनकी फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की घोषणा की थी. इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों की लागत का कम से कम 50 फीसदी अधिक एमएसपी निर्धारित किया गया है.